सिद्धार्थनगर में खेल मैदान की जमीन से अतिक्रमण हटाया, मदरसे समेत निर्माण पर चला बुलडोजर

Siddharthnagar

सिद्धार्थनगर: खेल मैदान की जमीन पर प्रशासन का सख्त एक्शन, मकतब-मदरसे और मस्जिद के कथित अतिक्रमित हिस्से हटाए

Aug 18, 2026
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चार JCB के साथ सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई कार्रवाई, भारी पुलिस बल की मौजूदगी में खेल मैदान की भूमि को कराया गया कब्जामुक्त

Published By: Radha Kishan

सिद्धार्थनगर। जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में मंगलवार सुबह प्रशासन ने खेल मैदान की भूमि पर कथित अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। पथरा थाना क्षेत्र के ग्राम पिपरा रामलाल में प्रशासनिक टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में चार जेसीबी मशीनों की मदद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

जानकारी के अनुसार, ग्राम पिपरा रामलाल में खेल मैदान के लिए निर्धारित भूमि के कुछ हिस्से पर मकतब, मदरसा और मस्जिद से संबंधित निर्माण होने की बात सामने आई थी। प्रशासन की ओर से इन निर्माणों को अतिक्रमण के दायरे में बताते हुए मंगलवार सुबह करीब 6 बजे कार्रवाई शुरू की गई।

चार JCB लगाकर हटाया गया अतिक्रमण

कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम चार जेसीबी मशीनों के साथ मौके पर पहुंची। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया। इसके बाद चिन्हित निर्माणों को हटाने की प्रक्रिया शुरू की गई।

प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान मकतब और मदरसे के निर्माण के साथ मस्जिद के कथित अतिक्रमित हिस्सों को भी हटाया गया। कार्रवाई पूरी होने के बाद प्रशासन ने खेल मैदान की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने की बात कही।

करीब 65 वर्ष पुराना बताया जा रहा मदरसा

स्थानीय स्तर पर मदरसे के निर्माण को करीब 65 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। पुराने निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई होने के कारण मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान मौके पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।

यह मामला डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा पिपरा रामलाल का है। प्रशासन ने कार्रवाई के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल को सतर्क रखा।

खेल मैदान की जमीन को कराया कब्जामुक्त

प्रशासन का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य सरकारी अभिलेखों में खेल मैदान के लिए दर्ज भूमि से अवैध कब्जा हटाना था। चिन्हित अतिक्रमण हटाए जाने के बाद जमीन को खेल मैदान के उपयोग के लिए कब्जामुक्त कराया गया।

हालांकि, निर्माणों की वास्तविक उम्र, भूमि अभिलेखों की स्थिति और कार्रवाई से पहले जारी किए गए नोटिस आदि से संबंधित विस्तृत प्रशासनिक दस्तावेज सामने आने पर मामले की स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी।

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