ठेकेदार रवि मिश्रा और पत्नी मंजू मिश्रा को पुलिस ने पकड़ा, खाद्यान्न की कथित हेराफेरी और कालाबाजारी के मामले में चल रहे थे वांछित
सीतापुर। मिड-डे मील योजना के तहत स्कूलों के लिए उपलब्ध कराए जाने वाले खाद्यान्न में कथित हेराफेरी और कालाबाजारी के मामले में वांछित चल रहे पति-पत्नी को रामकोट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ठेकेदार रवि मिश्रा और उनकी पत्नी मंजू मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद से उनकी तलाश की जा रही थी। दोनों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस ने सटीक सूचना के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। मामला मिड-डे मील के खाद्यान्न की कथित हेराफेरी और कालाबाजारी से जुड़ा होने के कारण प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई सामने आई है।
वांछित आरोपियों के खिलाफ चल रहे अभियान में मिली सफलता
पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल के निर्देश पर जिले में अपराधियों और विभिन्न मामलों में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत रामकोट पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह के पर्यवेक्षण और क्षेत्राधिकारी नगर विनय कुमार यादव के नेतृत्व में की गई। पुलिस को दोनों आरोपियों के संबंध में सटीक सूचना मिली थी, जिसके बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया।
नई ग्वाल मंडी के रहने वाले हैं आरोपी पति-पत्नी
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी रवि मिश्रा और मंजू मिश्रा नई ग्वाल मंडी, थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी हैं। रवि मिश्रा को ठेकेदार बताया गया है।
दोनों पर मिड-डे मील योजना के तहत मिलने वाले खाद्यान्न की कथित हेराफेरी और कालाबाजारी से जुड़े मामले में आरोप हैं। पुलिस मामले की जांच और कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है।
मुकदमा दर्ज होने के बाद से चल रहे थे वांछित
पुलिस के मुताबिक मिड-डे मील खाद्यान्न से संबंधित मामले में रामकोट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद रवि मिश्रा और मंजू मिश्रा की तलाश की जा रही थी।
दोनों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण उन पर 20-20 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। पुलिस टीम लगातार उनकी तलाश में जुटी हुई थी और सूचना मिलने पर दोनों को पकड़ लिया गया।
EC Act की धारा 3/7 और BNS की धारा 316(5) में दर्ज है मुकदमा
पुलिस के अनुसार मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act) की धारा 3/7 और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
आरोपों का संबंध सरकारी योजना के खाद्यान्न की कथित हेराफेरी और कालाबाजारी से बताया गया है। हालांकि आरोपों पर अंतिम न्यायिक निर्णय अदालत की प्रक्रिया के बाद ही होगा।
मिड-डे मील खाद्यान्न में कथित हेराफेरी का है मामला
मिड-डे मील योजना के तहत विद्यालयों में बच्चों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था की जाती है। पुलिस के मुताबिक दर्ज मुकदमे में इसी खाद्यान्न में बड़े स्तर पर कथित हेराफेरी और कालाबाजारी के आरोप लगाए गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की ओर से वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे थे। पति-पत्नी की गिरफ्तारी के बाद अब मामले में आगे की विवेचना और विधिक कार्रवाई की जाएगी।
इन पुलिसकर्मियों की टीम ने की गिरफ्तारी
पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक लालधर प्रसाद, कांस्टेबल सोहन सिंह, रिक्रूट आरक्षी हिमांशु अवस्थी, महिला आरक्षी प्रतिभा गंगवार और रिक्रूट महिला आरक्षी दिव्या त्रिपाठी शामिल रहे।
टीम ने प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए दोनों वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया।
खाद्यान्न मामले में प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई
इस मामले में पुलिस कार्रवाई के साथ प्रशासनिक स्तर पर भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिले के प्रभारी मंत्री मनोज पांडे की ओर से पूर्व में की गई समीक्षा और दिए गए निर्देशों के बाद शासन स्तर पर संबंधित अधिकारियों को लेकर कार्रवाई की गई।
बताया गया है कि सीतापुर के जिला पूर्ति अधिकारी अखिलेश श्रीवास्तव और जिला वितरण अधिकारी एस. सिंह सिसोदिया को सीतापुर से हटाकर शासन से संबद्ध किया गया है।
हालांकि विभागीय अधिकारियों के खिलाफ हुई कार्रवाई और आपराधिक मुकदमे में गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका अलग-अलग प्रक्रियाओं के तहत निर्धारित की जाएगी।
आरोपियों के खिलाफ आगे की विधिक कार्रवाई जारी
रामकोट पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही जिले में वांछित आरोपियों और अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा अभियान जारी रहेगा।
मिड-डे मील खाद्यान्न से जुड़े इस मामले में पुलिस की विवेचना और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर आगे की स्थिति स्पष्ट होगी।
