लखनऊ: किसानों की जमीन को लेकर अखिलेश यादव का बयान

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन लिए जाने के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने भूमाफियाओं से 84 हजार हेक्टेयर जमीन वापस लेने का दावा किया है, तो उद्योग लगाने के लिए उस भूमि का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसानों की जमीन लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है, सरकार को इसका जवाब देना चाहिए।

अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि यदि औद्योगिक गलियारे के लिए किसानों की जमीन ली जाती है तो उन्हें मौजूदा सर्किल रेट के बजाय सर्किल रेट बढ़ाकर जमीन की बाजार कीमत के अनुरूप मुआवजा दिया जाना चाहिए।

‘भूमाफियाओं से वापस ली जमीन पर उद्योग क्यों नहीं?’

अखिलेश यादव ने सरकार के भूमि संबंधी दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर 84 हजार हेक्टेयर भूमि भूमाफियाओं से वापस ली गई है तो उद्योग उसी जमीन पर स्थापित किए जाने चाहिए।

उन्होंने किसानों की कृषि भूमि के अधिग्रहण का मुद्दा उठाते हुए सरकार से पूछा कि उपलब्ध जमीन का उपयोग करने के बजाय किसानों की जमीन क्यों ली जा रही है।

84 हजार हेक्टेयर भूमि वापस लेने का आंकड़ा अखिलेश यादव के बयान में किया गया दावा है; इस आंकड़े की स्वतंत्र आधिकारिक पुष्टि इस रिपोर्ट में नहीं हो सकी है।

किसानों को मार्केट वैल्यू देने की मांग

सपा प्रमुख ने कहा कि औद्योगिक गलियारे जैसी परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन लिए जाने की स्थिति में मुआवजे की दर भी वास्तविक बाजार मूल्य को ध्यान में रखकर तय की जानी चाहिए।

अखिलेश यादव ने कहा, “अगर औद्योगिक गलियारे के लिए किसानों की जमीन ले रहे हैं तो आपको सर्किल रेट बढ़ाकर मार्केट वैल्यू देना चाहिए।”

उनका कहना था कि विकास परियोजनाओं में जमीन देने वाले किसानों के आर्थिक हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए।

भूमि अधिग्रहण और मुआवजे को लेकर सरकार पर सवाल

अखिलेश यादव का यह बयान किसानों की भूमि, औद्योगिक विकास और मुआवजे की नीति को लेकर सरकार पर राजनीतिक सवाल के रूप में सामने आया है।

किसी विशिष्ट औद्योगिक गलियारे में जमीन अधिग्रहण की वास्तविक प्रक्रिया, मुआवजे की दर और संबंधित किसानों को मिलने वाली राशि परियोजना तथा लागू भूमि-अधिग्रहण नियमों पर निर्भर करेगी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सार्वजनिक रिकॉर्ड में भी कुछ परियोजनाओं के लिए प्रभावित किसानों से शासनादेश के प्रावधानों के तहत आपसी समझौते से भूमि क्रय की प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है।