उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री Yogi Adityanath ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (EOW) की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसी भी मामले को तीन माह से अधिक समय तक लंबित न रखा जाए। उन्होंने कहा कि जांच में अनावश्यक देरी पर जवाबदेही तय की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों की जांच और कार्रवाई को अधिक प्रभावी, त्वरित और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया। समीक्षा के दौरान लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण, वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी, तकनीक आधारित जांच व्यवस्था को मजबूत करने और दोषसिद्धि दर बढ़ाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने वित्तीय धोखाधड़ी, साइबर अपराध, निवेश ठगी और अन्य आर्थिक अपराधों के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि EOW को आधुनिक तकनीक, सुदृढ़ जांच प्रणाली और प्रभावी अनुश्रवण तंत्र से और अधिक सशक्त बनाया जाएगा, ताकि आर्थिक अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।