आगरा। शासन एवं राज्य कर मुख्यालय के निर्देशों के अनुपालन में राज्य कर विभाग, आगरा द्वारा 11 जुलाई 2026 को चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मांझा तथा सीसा लेपित डोरी के निर्माण, विक्रय एवं उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के उद्देश्य से व्यापारी संवाद एवं संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को कानूनी प्रावधानों की जानकारी देना तथा जनहित में प्रतिबंधित मांझे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना रहा।
कार्यक्रम के दौरान राज्य कर विभाग के अधिकारियों ने व्यापारियों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में विचाराधीन जनहित याचिका संख्या-13864/2018 (मोतीलाल यादव बनाम प्रधानमंत्री कार्यालय एवं अन्य) तथा संबंधित जनहित याचिका संख्या-499/2025 (रज्जन खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) में पारित आदेशों की जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मांझा एवं सीसा लेपित डोरी के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है।
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि प्रतिबंधित मांझे के कारण हर वर्ष बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं, पक्षियों की मौत, गंभीर चोटें तथा आम नागरिकों की जान को खतरा उत्पन्न होता है। विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों और बच्चों के लिए यह मांझा बेहद घातक साबित होता है। ऐसे में व्यापारियों की जिम्मेदारी है कि वे प्रतिबंधित मांझे का कारोबार न करें और अन्य व्यापारियों को भी इसके प्रति जागरूक करें।
राज्य कर विभाग ने व्यापारियों से अपील की कि वे केवल वैध एवं पर्यावरण के अनुकूल मांझे का ही व्यापार करें तथा किसी भी प्रकार के चाइनीज या सिंथेटिक मांझे की खरीद-बिक्री से दूर रहें। अधिकारियों ने कहा कि यदि कहीं भी प्रतिबंधित मांझे का निर्माण, भंडारण अथवा विक्रय किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कार्यक्रम में राज्य कर विभाग आगरा के उपायुक्त राहुल द्विवेदी, अनुराग चौधरी एवं पंकज मौर्य, सहायक आयुक्त विशाल गुप्ता, दीपांकर, के.के. मिश्रा, श्रीमती सांची रस्तोगी तथा श्रीमती दिव्या अग्रवाल ने व्यापारियों के साथ संवाद किया और उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया।
इस अवसर पर आगरा व्यापार मंडल के जय पुरुषनानी, राजू गुप्ता, मदन बाबू, अतुल अग्रवाल सहित विभिन्न व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। सभी ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री एवं उपयोग को रोकने में प्रशासन का सहयोग करने का आश्वासन दिया।
राज्य कर विभाग ने कहा कि भविष्य में भी जनजागरूकता अभियान एवं निरीक्षण अभियान लगातार चलाए जाएंगे, ताकि प्रतिबंधित मांझे के कारण होने वाली दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो।