लखनऊ। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा हासिल कर रही मेधावी छात्राओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। प्रदेश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत पात्र छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य छात्राओं के लिए कॉलेज और विश्वविद्यालय तक आवागमन को आसान बनाने के साथ उच्च शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ाना और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 21 जुलाई 2026 को हुई कैबिनेट बैठक में योजना को मंजूरी दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

करीब 50 हजार छात्राओं को मिलेगा लाभ

योजना के तहत पहले चरण में प्रदेश की करीब 50 हजार पात्र मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने की तैयारी है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण करने वाली शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को इसका लाभ दिया जाना है।

योजना में केवल राजकीय कॉलेजों तक लाभ सीमित नहीं रखा गया है। निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालय और स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की छात्राओं को भी इसके दायरे में रखा गया है।

योजना के लिए करीब 400 करोड़ रुपये का प्रावधान

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार ने करीब 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। सरकार का लक्ष्य परिवहन की समस्या के कारण छात्राओं की उच्च शिक्षा में आने वाली बाधाओं को कम करना है।

योजना के तहत चयनित छात्राओं को पेट्रोल से चलने वाली स्कूटी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

सिर्फ स्कूटी नहीं, बीमा-हेलमेट और पेट्रोल भी

योजना की खास बात यह है कि पात्र छात्रा को केवल स्कूटी देने तक सहायता सीमित नहीं होगी। उपलब्ध योजना विवरण के मुताबिक सरकार स्कूटी से जुड़े कुछ शुरुआती खर्च भी उठाएगी।

चयनित छात्रा को पेट्रोल स्कूटी के साथ पंजीकरण, वाहन बीमा और हेलमेट की सुविधा दी जाएगी। इसके अतिरिक्त स्कूटी मिलने के समय एक बार पांच लीटर पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा।

किन छात्राओं को मिलेगी मुफ्त स्कूटी?

योजना में पात्रता का सबसे महत्वपूर्ण आधार मेधा सूची होगी। सामान्य श्रेणी की पात्र छात्राओं में संबंधित संस्थान की शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं का चयन किया जाएगा।

उपलब्ध योजना विवरण के मुताबिक मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं:

छात्रा उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी हो।
उसने शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण किया हो।
परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
छात्रा योजना के दायरे में आने वाले पात्र विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या उच्च शिक्षण संस्थान से संबंधित हो।
सामान्य परिस्थितियों में लाभ संस्थान द्वारा तैयार की जाने वाली टॉप 5 प्रतिशत मेधा सूची के आधार पर दिया जाएगा।

शहीदों की बेटियों, दिव्यांग और निराश्रित छात्राओं को विशेष राहत

योजना में कुछ विशेष श्रेणी की छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार शहीदों की पुत्रियों, निराश्रित छात्राओं और दिव्यांग छात्राओं को मेधा की सामान्य शर्त के बिना योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है।

यानी इन विशेष श्रेणियों की पात्र छात्राओं के लिए सामान्य टॉप-5 प्रतिशत मेधा की शर्त लागू नहीं होगी, हालांकि योजना की अन्य लागू पात्रता शर्तों और सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करना होगा।

निजी कॉलेज और विश्वविद्यालय की छात्राएं भी दायरे में

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना का दायरा काफी व्यापक रखा गया है। पात्रता पूरी करने पर राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राजकीय महाविद्यालय, सहायता प्राप्त कॉलेज और स्ववित्तपोषित महाविद्यालय की छात्राएं भी योजना के दायरे में आ सकती हैं।

इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, संस्कृति, खेल, पशुपालन, औद्योगिक विकास, विधि, चिकित्सा शिक्षा, गृह और आयुष विभाग से संबंधित पात्र उच्च शिक्षण संस्थानों को भी योजना के दायरे में शामिल किए जाने की जानकारी है।

आवेदन के लिए छात्राओं को क्या करना होगा?

योजना से जुड़ा यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। उपलब्ध योजना विवरण के अनुसार छात्राओं को सीधे सरकार के पास अलग से आवेदन फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। संबंधित विश्वविद्यालय या कॉलेज पात्र छात्राओं की जानकारी और जरूरी दस्तावेज एकत्र करेगा।

इसके बाद संस्थान निर्धारित प्रारूप में छात्राओं का विवरण संबंधित विश्वविद्यालय या विभाग को भेजेगा। विश्वविद्यालय स्तर पर पात्रता सूची तैयार की जाएगी और सूची को कुलसचिव तथा परीक्षा नियंत्रक द्वारा ई-हस्ताक्षर से प्रमाणित किए जाने की प्रक्रिया बताई गई है।

इसके बाद पात्र लाभार्थियों का सत्यापन जिला स्तर पर किया जाएगा और सत्यापन पूरा होने पर स्कूटी वितरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कौन-कौन से दस्तावेज रखने होंगे तैयार?

योजना के लिए छात्राओं को अपने दस्तावेज पहले से तैयार रखने चाहिए। उपलब्ध विवरण में छात्र पंजीकरण/प्रवेश रिकॉर्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, उत्तर प्रदेश का निवास प्रमाण पत्र, परिवार का आय प्रमाण पत्र, APAAR ID, आधार कार्ड, आधार से लिंक मोबाइल नंबर और लागू होने की स्थिति में दिव्यांगता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बताए गए हैं।

कैसे तैयार होगी लाभार्थियों की सूची?

योजना में लाभार्थियों के चयन में कॉलेज और विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। संस्थान पात्र छात्राओं का रिकॉर्ड एकत्र करेंगे और मेधा के आधार पर सूची तैयार की जाएगी।

सामान्य पात्र छात्राओं में शीर्ष 5 प्रतिशत मेधावी छात्राओं को प्राथमिक आधार बनाया जाएगा, जबकि शहीदों की पुत्रियों, निराश्रित और दिव्यांग छात्राओं के लिए मेधा की सामान्य शर्त से छूट का प्रावधान बताया गया है।

विश्वविद्यालय से सूची आगे भेजे जाने के बाद जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन किया जाएगा। अंतिम रूप से चयनित छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी।

अपना नाम चयन सूची में कैसे देखें?

छात्राओं को अपने संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय की ओर से जारी सूचना पर नजर रखनी होगी। शॉर्टलिस्ट या चयन सूची कॉलेज के नोटिस बोर्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट अथवा अन्य आधिकारिक माध्यम से उपलब्ध कराई जा सकती है।

सूची जारी होने के बाद छात्रा अपने नाम, पंजीकरण विवरण अथवा अन्य पहचान संबंधी जानकारी से चयन की स्थिति देख सकेगी। नाम मिलने पर आगे की सत्यापन और वितरण प्रक्रिया के लिए कॉलेज या विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क करना होगा।

अलग पोर्टल तैयार किए जाने की भी तैयारी

योजना के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग को दी गई है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा निदेशालय द्वारा NIC के माध्यम से योजना के संचालन और स्कूटी वितरण के लिए एक समर्पित पोर्टल विकसित किए जाने की प्रक्रिया भी बताई गई है।

इस पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालयों से पात्र छात्राओं का विवरण लेने, सत्यापन और वितरण से संबंधित प्रक्रिया को व्यवस्थित किए जाने की संभावना है।

स्कूटी बेच नहीं सकेंगी लाभार्थी छात्राएं

योजना से जुड़ा एक महत्वपूर्ण नियम यह भी बताया गया है कि लाभार्थी छात्रा योजना के तहत मिली स्कूटी को बेच नहीं सकेगी। योजना से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए जिला स्तर पर व्यवस्था और शिकायत निवारण प्रणाली उपलब्ध कराने की बात भी योजना विवरण में कही गई है।

छात्राओं को अभी क्या करना चाहिए?

जो छात्राएं शैक्षणिक सत्र 2025-26 में स्नातक उत्तीर्ण हुई हैं और योजना की पात्रता पूरी करती हैं, उन्हें फिलहाल अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से संपर्क बनाए रखना चाहिए। विशेष रूप से आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, APAAR ID, मोबाइल नंबर और शैक्षणिक रिकॉर्ड को अपडेट रखना उपयोगी होगा।

किसी अनजान वेबसाइट, एजेंट या सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पैसे देकर आवेदन करने से बचें। योजना से संबंधित अंतिम चयन, विस्तृत दिशा-निर्देश, पोर्टल और वितरण कार्यक्रम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार, उच्च शिक्षा विभाग तथा अपने विश्वविद्यालय/कॉलेज की आधिकारिक सूचना को ही प्राथमिकता दें। उपलब्ध योजना पेज पर भी विस्तृत आधिकारिक गाइडलाइन जारी होने की प्रक्रिया में होने की बात कही गई है।

रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना एक नजर में

योजना: रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना
राज्य: उत्तर प्रदेश
मंजूरी: 21 जुलाई 2026
लाभ: पात्र छात्राओं को निःशुल्क पेट्रोल स्कूटी
संभावित लाभार्थी: करीब 50,000 छात्राएं
मुख्य चयन आधार: स्नातक उत्तीर्ण शीर्ष 5% मेधावी छात्राएं
आय सीमा: परिवार की वार्षिक आय अधिकतम ₹12 लाख
विशेष श्रेणी: शहीदों की पुत्रियां, निराश्रित एवं दिव्यांग छात्राएं
अतिरिक्त सुविधा: पंजीकरण, बीमा, हेलमेट और एक बार 5 लीटर पेट्रोल
बजट: करीब ₹400 करोड़
नोडल विभाग: उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग
आवेदन/डेटा प्रक्रिया: संबंधित कॉलेज या विश्वविद्यालय के माध्यम से
स्थिति: कैबिनेट से मंजूरी; विस्तृत आधिकारिक दिशा-निर्देश और क्रियान्वयन संबंधी सूचनाओं पर नजर रखना जरूरी।

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