प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राशन कार्ड धारकों के अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि बिना पूर्व नोटिस जारी किए किसी भी व्यक्ति का राशन कार्ड निरस्त करना कानूनसम्मत नहीं है। न्यायालय ने संबंधित निरस्तीकरण आदेश को रद्द करते हुए याची का पात्र गृहस्थी राशन कार्ड तत्काल प्रभाव से बहाल करने और उसका नवीनीकरण जारी रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर एवं न्यायमूर्ति इंद्रजीत शुक्ला की खंडपीठ ने शामली निवासी कलम सिंह द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान पारित किया।
याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और बिना किसी पूर्व सूचना या नोटिस के उसका पात्र गृहस्थी राशन कार्ड निरस्त कर दिया गया। इससे परिवार के सामने खाद्यान्न प्राप्त करने का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी प्रशासनिक कार्रवाई से पहले संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना और अपना पक्ष रखने का उचित अवसर उपलब्ध कराना प्राकृतिक न्याय (Principles of Natural Justice) का मूल सिद्धांत है। बिना इस प्रक्रिया का पालन किए राशन कार्ड निरस्त करना न्यायसंगत नहीं माना जा सकता।
इसी आधार पर अदालत ने राशन कार्ड निरस्त करने के आदेश को रद्द कर दिया और संबंधित अधिकारियों को याची का राशन कार्ड तत्काल बहाल करने तथा उसका नवीनीकरण जारी रखने का निर्देश दिया।
यह फैसला उन राशन कार्ड धारकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनके कार्ड बिना पूर्व सूचना या सुनवाई का अवसर दिए निरस्त किए गए हैं। न्यायालय के इस निर्णय से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
रिपोर्ट: देव कृष्ण द्विवेदी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बिना नोटिस राशन कार्ड निरस्त करने को अवैध बताते हुए निरस्तीकरण आदेश रद्द किया और राशन कार्ड तत्काल बहाल करने का निर्देश दिया।

बिना नोटिस राशन कार्ड निरस्त करना अवैध: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला