लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों में हो रही देरी के बीच 19 जुलाई 2026 को राज्य के सभी ब्लॉक प्रमुखों (क्षेत्र पंचायत प्रमुखों) का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों को भी प्रशासक (Administrator) का दायित्व दिए जाने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय राज्य सरकार के आदेश के बाद ही स्पष्ट होगा।
इससे पहले ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने पर उन्हें प्रशासक बनाया गया था। इसके बाद जिला पंचायत अध्यक्षों को भी कार्यकाल समाप्त होने से पहले प्रशासक का दायित्व सौंपा गया। अब ब्लॉक प्रमुखों के कार्यकाल की समाप्ति के साथ यही व्यवस्था क्षेत्र पंचायतों में भी लागू होने की संभावना है।
यदि ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक बनाया जाता है, तो वे नियमित प्रशासनिक कार्यों और पहले से स्वीकृत विकास कार्यों की निगरानी एवं भुगतान जैसे कार्य कर सकेंगे, लेकिन नए विकास कार्यों या नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा। नए प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को भेजना होगा।
पंचायत चुनावों में विलंब के कारण पंचायत संस्थाओं के संचालन को बनाए रखने के लिए यह अंतरिम व्यवस्था लागू किए जाने की चर्चा है। वहीं, ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने का मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है, जिसके निर्णय का प्रभाव आगे की व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है।
जिला पंचायतों की तरह ही ब्लॉक स्तर पर भी क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अधिकार कार्यकाल समाप्त होने के साथ समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद बोर्ड की बैठकें और निर्वाचित सदस्यों से जुड़ी नियमित गतिविधियां भी प्रभावित होंगी।
जानकारी के अनुसार, कई विकासखंडों में जुलाई माह के बजट आवंटन और ई-स्वराज पोर्टल पर प्रस्तावों की फीडिंग को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वहीं, 16वें वित्त आयोग के दिशा-निर्देश और बजट आवंटन का भी इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में नए विकास कार्यों की स्वीकृति और वित्तीय प्रक्रिया शासन के निर्देशों पर निर्भर करेगी।
सरकार की ओर से ब्लॉक प्रमुखों को प्रशासक नियुक्त करने संबंधी आधिकारिक आदेश जारी होने के बाद आगे की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी।

उत्तर प्रदेश में 19 जुलाई 2026 को ब्लॉक प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ग्राम प्रधानों और जिला पंचायत अध्यक्षों की तरह उन्हें भी प्रशासक बनाए जाने की संभावना है। प्रशासकों को नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा और नए विकास कार्यों के लिए शासन की मंजूरी आवश्यक होगी।

ब्लॉक प्रमुख बन सकते हैं प्रशासक