उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सोमवार सुबह शाही मस्जिद के एक हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए हटाने को लेकर तनाव बढ़ गया। बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस के साथ झड़प की स्थिति बन गई। इस दौरान पुलिस पर पथराव किए जाने की घटना सामने आई, जिसके बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया।
स्थिति दोबारा बिगड़ने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की भी रिपोर्ट है। शाही मस्जिद और आसपास के इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) समेत बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं।
सिंहस्थ-2028 की तैयारियों से जुड़ा है सड़क चौड़ीकरण
यह पूरा मामला सिंहस्थ-2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में चल रहे बुनियादी ढांचा और सड़क चौड़ीकरण कार्य से जुड़ा है।
प्रशासन की योजना के तहत कंठाल चौराहे से गोपाल मंदिर की ओर सड़क चौड़ी करने का काम किया जा रहा है। प्रस्तावित सड़क की जद में शाही मस्जिद का एक हिस्सा आने की बात कही गई है।
सुबह बड़ी संख्या में पहुंचे लोग, पुलिस से हुई झड़प
सोमवार सुबह शाही मस्जिद के आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्र हो गए। मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने की कार्रवाई के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई और पुलिस तथा प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ।
पुलिस के मुताबिक कुछ लोगों ने सुरक्षाकर्मियों पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और हल्का बल प्रयोग किया।
दोबारा भीड़ जुटने पर लाठीचार्ज
शुरुआती टकराव के बाद स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में फिर लोगों की भीड़ पहुंचने पर तनाव बढ़ गया। इसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा।
घटनास्थल से सामने आए वीडियो में भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग दिखाई दी। प्रशासन की ओर से क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश जारी है।
RAF समेत भारी पुलिस बल तैनात
स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए शाही मस्जिद और आसपास के इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। RAF के जवानों को भी मौके पर लगाया गया है।
शहर काजी खलीलुर रहमान और संभागायुक्त आशीष सिंह ने लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से बचने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।
हाईकोर्ट में भी पहुंचा मस्जिद का मामला
शाही मस्जिद के प्रभावित हिस्से को हटाने का मामला न्यायिक प्रक्रिया तक भी पहुंचा है। सोमवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इससे संबंधित मामले की सुनवाई निर्धारित होने की रिपोर्ट है।
ऐसे में आगे की प्रशासनिक कार्रवाई अदालत के आदेश और स्थानीय प्रशासन के निर्णयों पर भी निर्भर करेगी।