11 साल से आंगनबाड़ी भवन पर कब्जा! सरकारी भवन बंद, किराए के म

Khagaria

खगड़िया: शहरकुण्डी में 11 वर्षों से आंगनबाड़ी भवन पर अतिक्रमण का आरोप,

Oct 4, 2026
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खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड अंतर्गत आदर्श एवं राजस्व पंचायत पूर्वी ठाठा के वार्ड संख्या-01 स्थित शहरकुण्डी गांव में सरकारी आंगनबाड़ी केंद्र के भवन पर लंबे समय से कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। बताया गया है कि पंचायत योजना के तहत वर्ष 2015-16 में निर्मित आंगनबाड़ी भवन का उपयोग केंद्र संचालन के बजाय कथित रूप से निजी सामान रखने के लिए किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं का दावा है कि यह स्थिति करीब 11 वर्षों से बनी हुई है।

आरोप है कि गांव निवासी सुधीर कुमार और भजन कुमार, पिता राम खैली सिंह, आंगनबाड़ी भवन में भूसा एवं अन्य सामान रखकर कथित रूप से कब्जा किए हुए हैं। हालांकि संबंधित लोगों का पक्ष उपलब्ध नहीं है, इसलिए अतिक्रमण से जुड़े आरोपों की अंतिम पुष्टि प्रशासनिक जांच और कार्रवाई के आधार पर ही होगी।

मामला सामने आने के बाद मानसी बीस सूत्री सदस्य राजाराम सिंह, गोपाल चौधरी, सुप्रिया निशांत, भाजपा नेता नवनीत कुमार निशांत तथा माता दुर्गा नव युवा क्लब, पूर्वी ठाठा के सचिव ललित कुमार मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जानकारी ली।

इसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) और बाल विकास परियोजना पदाधिकारी (CDPO), मानसी ने भी संबंधित लोगों के साथ स्थल निरीक्षण किया। शिकायतकर्ताओं के अनुसार निरीक्षण के दौरान अतिक्रमण की शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने की बात सामने आई और संबंधित लोगों को भवन खाली करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया।

आरोप है कि निर्धारित समय सीमा बीतने के बाद भी आंगनबाड़ी भवन खाली नहीं किया गया। इसके बाद माता दुर्गा नव युवा क्लब के सचिव ललित कुमार मिश्रा ने प्रशासनिक कार्रवाई की मांग करते हुए जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, अपर समाहर्ता (राजस्व), अनुमंडलाधिकारी और भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया को लिखित आवेदन दिया है।

आवेदन में एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि सरकारी आंगनबाड़ी भवन मौजूद होने के बावजूद संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र किराए के मकान में संचालित किया जा रहा है। उनका तर्क है कि सरकारी भवन को अतिक्रमणमुक्त कराकर उसमें केंद्र संचालित किया जाए तो सरकारी किराया राशि की बचत होने के साथ बच्चों और लाभार्थियों को स्थायी सरकारी भवन की सुविधा मिल सकेगी।

शिकायतकर्ताओं ने जिला प्रशासन से मामले की जांच कर सरकारी भवन को जल्द अतिक्रमणमुक्त कराने और आंगनबाड़ी केंद्र को उसी भवन में संचालित कराने की मांग की है। अब इस मामले में प्रशासन की अगली कार्रवाई का इंतजार है।

Samsher Bahadur
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Samsher Bahadur
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